NESOCA

प्रकृतिप्रेमी समूह
निरोगधाम
सातदोबाटो, चक्रपथ, ललितपुर
फोन ः- ५५४१९९१
Email: nirogsootra@hotmail.com

पृष्ठभूमि

देशभर लाखौंलाख जनता राजाको निरंकुशताको विरोधमा सडकमा निस्केर भर्खरै हाम्रो मुलुकमा जनआन्दोलन सफलतापर्ूवक सम्पन्न भएको छ । नेकपा -माओवादी) ले १० वर्षेखि सशस्त्र संर्घष्ा गर्दै आएको थियो र ५ दल र ७ दलले २०५९ असोज १८ को राजाको प्रतिगामी कदमपछि राजाको विरोधमा संर्घष्ा गर्दै आएको थियो । तर अहिले आएर मात्र राजाको निरंकुशता विरोधी आन्दोलन सफल हुन सक्यो । अहिले आएर मात्र आन्दोलन सफल हुनाको कारण के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुने काम भएमा मात्र अब अगाडिको कामलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ अन्यथा राजालाई भित्तामा पुर्याउन सफल भएको यो आन्दोलनले फेरि पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन यही बेलामा आएर सफल हुनाको कारणबारे स्पष्ट हुन एकै छिन विगतका केहि घटनालाई सम्झौं ।
२०५९ असोज १८ गते राजाले आप\mनो हातमा सत्ता लिंदा प्रधानमन्त्रिले समयमा चुनाव गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । र, चुनाव गर्न नसक्नुको एकमात्र कारण माओवादीले चलाइरहेको सश्ास्त्र संर्घष्ा नै थियो ।
२०६१ म्ााघ १९ गते राजाले सम्पर्ूण्ा सत्ता कव्जा गरी आफै प्रधानमन्त्रि बन्दा माओवादीले हतियार उर्ठाई आतड्ढ मच्चाएको र दलहरूले आतड्ढलाई अन्त गर्न नसकेको, देश्ाको हितमा जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको, २०६१ सालभित्र आमचुनाव प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गंभीर प्रयास नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
२०६२ वैशाखमा ७ दलले आफूहरूले विगतमा गल्ति गरेको र अब गल्ति सुधार्ने तथा अब अगाडि बढ्नको लागि संविधान सभा लगायत सबैखाले प्रजातान्त्रिक प्रव[mयाहरूसमेत अपनाउने ६ ब“ूदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । र, त्यसको आधारमा निरंकुश राजाको विरूद्ध आन्दोलनको आव्हान गरेका थिए । तर त्यो आन्दोलनले जन आन्दोलनको रूप लिन सकेन, केहि सीमित कार्यकर्ताहरूको आन्दोलनको रूपमा मात्र रह्यो । उता माओवादी जनयुद्धको रूप पनि कार्यकर्तायुद्धको रूपमा मात्र रह्यो, सा“चैको जनयुद्धको रूप लिन सकेन । नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि आप\mनै ढंगले निरंकुशताको विरूद्ध संर्घष्ा चलाइरहेको थियो तर त्यो संर्घष्ाले पनि सबै नागरिकहरूको संर्घष्ाको रूप लिन सकेको थिएन ।
यसैक्रममा २०६२ मंसिरमा सात दल र माओवादी बीच १२ ब“ूदे सहमति भयो र त्यस सम्झौता मार्फत् नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्ने र शान्तिपर्ूण्ा नया“ राजनैतिक धारमा आउने र वहुदलीयतालाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो ।
यसप्रकार सात दलले गल्ति सुधार गर्ने क्रममा संविधान सभालगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रव[mयाहरू अपनाउने प्रतिबद्धता र माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरेर नया“ शान्तिपर्ूण्ा राजनैतिक धारमा आउने प्रतिबद्धताले गर्दा अब राजाको निरंकुशताको अन्त भएमा वर्षौंदेखिको सशस्त्र अशान्तिको अन्त हुने र विगतमा जस्तो दलहरूबीच सत्ताको लागि निव[mष्ट हानथाप र तिकडम पनि कम होला भनि जनताले विश्वास गर्नसक्ने अवस्था तयार भयो ।
यस पृष्ठभूमिमा राजाले गराएको नक्कलि नगर चुनावको विरूद्ध सात दल र माओवादीले आव्हान गरेको वहिष्कारलाई जनताले भोट खसाल्न नगएर सफल पारिदिए । सम्पर्ूण्ा राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर पनि नगर चुनाव असफल भएपछि पनि राजाले आप\mनो निरंकुश हठलाई छोड्नुको सट्टा निरंकुशतालाई अझ कस्न २०६३ सालभित्र नक्कलि आम चुनाव गर्ने तयारीमा लागे । यही अवस्थामा सात दलले २०६२ चैत्र २४ गतेबाट आम हडतालको आव्हान गरे । र त्यसमा जनताको सहभागिता भएको देखेपछि सात दलले आम हडताललाई अनिश्चित कालसम्म लैजाने निर्ण्र्ाागरेपछि जनता राजाको निरंकुशता अन्त गरेरै छाड्न र देशलाई शान्तिको नया“ युगमा प्रवेश गराउन आआप\mनो ठाउ“बाट निरंकुशताको विरूद्धमा उत्रे । र फलस्वरूप २०६३ वैशाख ११ गते आप\mनो भयानक अन्तबाट जोगिनको लागि ँजनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं सात दलको मार्गचित्रको आधारमा हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न’ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न राजा वाध्य भए ।
राजाको वैशाख ११ को घोषणापछि अब औपचारिक रूपमा नै मुलुकको समस्या समाधान गर्न विचार र काम गर्ने जिम्मा नेपाली जनता, सात दल र माओवादीलगायत सबै दलहरूको का“धमा आएको छ । यो कामलाई संविधान सभामार्फत् अघि बढाउन ७ दल र माओवादीबीच १२ ब“ूदे समझदारीमा नै सहमति भइसकेको र त्यसलाई पुनर्स्थापित संसदले समेत संकल्प गरिसकेको छ । संविधान सभामार्फत् नया“ संविधान बनाएर मुलुकका समग्र समस्याहरू समाधान गर्न अघि बढ्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको छ ।
संविधान सभामा जाने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको भएतापनि संविधान सभा कसरी गठन गर्ने हो भन्ने कुरामा निर्ण्र्ााभइसकेको छैन । यति मात्र होइन कुनै पनि पार्टर्ीीले संविधान सभा गठन विधिबारे निर्ण्र्ाागरेको कुरा र्सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि संविधान सभालाई समावेशी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति भएको देखिन्छ । तर समावेश गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा कुनै पनि पार्टर्ीी स्पष्ट गरेको छैन । तर जनता र्सार्वभौम हुन र राजकीय शक्तिको प्रयोगकर्ता हुनको लागि राज्यका मामलाहरूमा सबै नागरिकरूले सरल ढंगबाट समावेश हुन पाउने विधि हुनर्ुपर्छ । राज्यका मामलाहरूमा नागरिकहरू सरल ढंगले समावेश हुन पाए मात्र प्रजातन्त्रको मर्म, ँजनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासन’ साकार हुन पाउ“छ र मुलुकको समग्र समस्या समाधान गर्ने काममा अघि बढ्न सकिन्छ । मुलुकमा यसअघि कायम रहेको विधिले जनता र्सार्वभौम हुन नपाएको र राजकीय सत्ताको प्रयोगकर्ता पनि हुन नपाएकोले नै संविधान सभाको आवाज उठेको हो । जनता र्सार्वभौम हुन र मुलुकका सबै पक्षहरू राज्यका मामलाहरूमा समावेश हुनको लागि नै संविधान सभामार्फत् नया“ संविधान बनाउने कुरा उठेको हुनाले संविधान सभा गठन विधिले त्यस कुरालाई ठीक ढंगले हल गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधान सभा गठन विधि - कुन उचित हुन्छ ?

(१) उम्मेदवारहरूमध्ये एक भोट मात्र बढी पाउनेलाई पनि जितेको मान्ने विधि

वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको विधिलाई आजकाल संसारभर प्रजातान्त्रिक विधिको रूपमा मानिन्छ । दलहरूले यसअघि पनि चुनावमा वहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका हुन् । माओवादी र दलहरूबीच समझदारी हु“दा माओवादीले पनि वहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेको हुनाले संविधान सभाको गठनमा पनि माओवादी लगायत सबै दलहरूले वहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने नै देखिन्छ । तर वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संविधान सभा गठन गर्ने भन्दैमा सहभागिताको समस्या समाधान भइहाल्दैन । राजाले सत्ता हातमा लिनुअघि कायम रहेको जस्तो वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संविधान सभा गठन गर्ने हो भने त्यो सबै पक्षहरूलाई समेट्ने गरी समावेसी खालको हुन सक्दैन । किनकि यस अघिको वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नमुना यस्तो थियो- कूल मतदाता संख्या १०० मा ६० - ७० जनाले मात्र मत खसाल्दथे र खसेको मतमध्ये ५५ - ६५ वटा मत सदर हुन्थ्यो र त्यसमध्ये प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारमध्ये १ जनाले २० मत, अर्को एक जनाले १९ मत, अर्को एक जनाले १४ मत, अर्को एक जनाले ५ मत र अर्को एक जनाले ३ मत प्राप्त गरेमा २० मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गरिन्थ्यो । कूल मतदाता संख्या १०० मध्ये २० भोट पाउनेलाई विजयी घोषित गरिन्थ्यो र विशाल वहुसंख्या -८० प्रतिशत) लाई पराजित घोषित गरिन्थ्यो । अनि कूल जनमतको विशाल वहुसंख्या राज्यका मामलाहरूबाट स“धै बाहिरै रहन्थ्यो । त्यसरी वहुमतको नाममा स“धै अल्पमत पाएकालाई विजयी घोषित गर्ने र शासनभार सुम्पने वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पद्धतिलाई नै अबको संविधान सभा निर्वाचन गर्ने विधि बनाउने हो भने विगत देखिको समस्या जस्ताको तस्तै नै रहने देखिन्छ । तर दलहरूले र माओवादीले पनि वास्तविक अल्पमतलाई वहुमत भनि मान्ने अन्यायपूर्ण चुनाव विधिलाई संविधान सभा गठनको लागि अपनाउने कि नअपनाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट गरेका छैनन् ।
यसप्रकार २० भोट पाउनेलाई विजयी घोषित गर्ने अन्यायपर्ूण्ा पद्धतिले जनसंख्याको सबै पक्षलाई राज्यको मामलामा समावेस गर्न सक्दैन । जनसंख्याको सबै पक्षलाई समावेस गर्ने काम हुन नसक्ने भएपछि त्यही पुरानो तथाकथित वहुमतीय विधि अपनाउ“दा संविधान सभा पनि गत चुनावहरूबाट गठन भएको संसदजस्तै मात्र हुनजाने देखिन्छ । २०५६ सालको आम चुनावमा कूल मतदाता संख्या करिब १,३२,००,००० थियो भने करिब ८७,००,००० ले मतदान गरेका थिए । खसेको भोटमध्ये सबै पार्टीका जित्ने सांसदहरूले पाएको जम्मा मत संख्या करिब ३५,००,००० मात्र थियो । अर्थात् कूल मतदाता १,३२,००,००० मध्ये सम्पूर्ण सांसदहरूले ३५,००,००० मतदाताको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने त्यो करिब २६ प्रतिशत मात्र हुन्छ । अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सांसदहरूले कूल नेपाली मतदातामध्ये करिब २६ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दथे । त्यस आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा १०९ सीट पाएर वहुमतमा पुगेको थियो । तर नेपाली काँग्रेसका १०९ सांसदले जम्मा १९,५६,००० मत प्राप्त गरेका थिए । अर्थात् संसदमा वहुमत सीट पाएर देशको शासन चलाउने पक्ष (१०९ सांसद) ले कूल मतदाताहरूमध्ये करिब १५ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । त्यसप्रकार अति अल्पमतले शासन गर्ने र विशाल वहुसंख्या सत्ता बाहिर रहने कथित वहुमतीय पद्धति थियो त्यो । त्यसैले त्यो पुरानो तथाकथित वहुमतीय विधिलाई अबको संविधान सभाको गठन विधि बनाउन बिलकुलै नहुने देखिन्छ । यस कुरामा हालका सत्ताधारीहरू, सात दल र माओवादी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ किनभने संविधान सभाको गठन विधि निर्धारण गर्ने ठाउ“मा अहिले तिनीहरू नै रहेका छन् । यसको साथै सात दल र माओवादीले पुरानो कथित वहुमतीय चुनाव विधिलाई नै संविधान सभाको गठन विधि बनाउने गल्ति नगरोस् भनि जनताले सचेत गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । यदि तिनीहरूले पुरानो विधिलाई नै अपनाएमा राज्यको पुनर्संरचना गरी समावेसी लोकतन्त्रतिर अघि बढ्ने भनि जनतालाई दिएको आश्वासन झूठो ठहरिने छ ।

(२) खसेको मतमा ५१% पाउनेलाई जितेको मान्ने विधि

२० भोट पाउनेलाई विजयी घोषित गर्ने कथित वहुमतीय पद्धतिको ठाउ“मा खसेको भोटमध्ये कमसेकम ५१५ भोट पाउनेलाई विजयी घोषित गर्नु सा“चिकै वहुमतीयजस्तो देखिने हुनाले तुलनात्मक रूपमा उचित हुने देखिन्छ र यस्तो विधि केहि देशहरूमा प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । तर खसेको भोटमध्ये कमसेकम ५१५ पाउनेलाई विजयी घोषित गर्दा शतप्रतिशत मतदाताले नै मतदान गरेको अवस्थामा पनि कमसेकम ४९५ मतदाताले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व पाउ“दैन । त्यस अवस्थामा राज्यका मामलाहरूमा जनताका सबै पक्षलाई समावेस गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । अर्को कुरा वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चुनावमा शतप्रतिशत मत खस्ने सम्भावना पनि कमै मात्र हुन्छ । शतप्रतिशत मतदान नहुने अवस्थामा खसेको मतमध्ये कमसेकम ५१५ पाउनेलाई वहुमत प्राप्त भनि मान्नु र विजयी घोषित गर्नु पनि फगत मान्यता मात्र हुन जान्छ किनभने शतप्रतिशत मतदान नहुने अवस्थामा ५१५ मत पाए पनि त्यो कूल मतदाताको अल्पमत नै हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार हुने वहुदलीय तथा वहुव्यक्तिय चुनाव विधिमा एकपटकको चुनावमा नै कसैले पनि ५१५ मत पाउन सक्ने अवस्था साह्रै नै कम मात्र हुने गरेको अहिलेसम्म विश्वभरी भएको निर्वाचनहरूको अनुभवले देखाउ“दछ । एकपटकको निर्वाचनमा कसैले पनि कमसेकम ५१५ मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पटक-पटक निर्वाचन गरेर जबरजस्ति ५१५ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नु भनेको समय, परिश्रम र रकमको दुरुपयोग गर्नु र चुनावको लागि चुनाव गर्नुजस्तो मात्र हुनजान्छ । र त्यस्तो चुनावी अभ्यासबाट सबै पक्षलाई समावेस गर्ने उद्देश्य पूरा हुनै सक्दैन । त्यसैले यो विधि पनि संविधान सभा निर्वाचनको लागि उपयुक्त देखिंदैन ।

(३) कूल मतमा ५१५ पाउनेलाई जितेको मान्ने विधि

सा“चिकै वहुमतीय चुनाव विधिको लागि खसेको मतमा होइन कि कूल मतदातामध्ये कमसेकम ५१५ को मत पाउनेलाई मात्र विजयी घोषित गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्छ भन्न सकिन्छ । तर खसेको मत मध्ये ५१५ पाउनलाई त पटक-पटक चुनाव गर्नु पर्ने हुन्छ भने कूल मतदातामध्ये ५१५ पाउनै पर्ने विधि अपनाउ“दा एउटा उम्मेदवारले त्यति मत व्यवहारमा प्राप्त गर्न अधिकांशतः असंभवै हुनसक्छ । केहिगरि त्यति मत पाइहाल्यो भने पनि त्यसले पनि सबै पक्षका जनतालाई समावेस गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन किनभने ४९ प्रतिशत त बाहिरै रहन्छ । त्यसैले त्यस्तो वहुमतीय विधि पनि संविधान सभा गठनको लागि अनुचित हुने देखिन्छ । अर्को कुरा यी विविध किसिमका वहुमतीय विधिहरू प्रजातन्त्रको गलत परिभाषामा आधारित छन् । अर्थात् वहुमतीय विधिले प्रजातन्त्रलाई वहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष रहने व्यवस्थाको रूपमा बुझदछ जुन प्रजातन्त्रको गलत परिभाषा हो । वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन हो’ वहुमतको शासन अल्पमतको विपक्ष होइन ।

(४) समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि

यसप्रकार २० भोट पाउनेलाई पनि जितेको भनि घोषणा गर्ने कथित वहुमतीय विधि मात्र होइन कि खसेको मत वा कूल मतमा ५१५ मत पाउनै पर्ने वहुमतीय चुनाव विधिले पनि जनसंख्याको सबै पक्षलाई समावेस गर्न नसक्ने भएको हुनाले सबै पक्ष समावेस गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालि अपनाउनु पर्ने कुरा नागरिक समाज र जातीय संघ-संस्थाको तर्फबाट तथा केहि राजनैतिक नेताहरूको तर्फबाट पनि उठिरहेको देखिन्छ । कथित वहुमतीय प्रणालिको ठाउ“मा जनताका सबै पक्षहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन पद्धति तुलनात्मक रूपमा उचित पद्धति हुन त सक्छ तर समानुपातिक भन्दैमा सबै कुरा सकिंदैन किनभने समानुपातिकको नाममा पनि जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङगको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुराहरू उठाउने गरिएको देखिन्छ । तर नेपालजस्तो सयौं जाति-भाषा र कयौं धर्म-सम्प्रदाय भएको मुलुकमा त्यस्तो आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने सवाल सहज देखिंदैन ।

जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दुई विधि हुन सक्ने देखिन्छ

(क) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

कुनै पनि जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रका मानिसहरूको संख्या कति छ त्यस आधारमा एउटा निश्चित जनसंख्या बराबर एक प्रतिनिधि निर्धारण गरी प्रतिनिधिहरूको कोटा छुट्याउने । (जस्तैः- १,००,००० जनसंख्या बराबर १ वा ५०,००० बराबर १ प्रतिनिधि)
यसरी जनसंख्याको आधारमा कोटा छुट्याउ“दा कम जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रले कम प्रतिनिधि संख्या मात्र पाउ“छ भने बढी जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रले बढी प्रतिनिधि पाउ“छ । त्यसो हुने हुनाले संविधान सभामा सबैको एउटै मत हुन नसक्ने अवस्थामा वहुमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय गर्ने विधि अपनाइने हु“दा अल्प जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रका अल्पसंख्यक प्रतिनिधिहरूको मतले निर्णय निर्णयक भूमिका खेल्न सक्दैन भने वहुमत जनसंख्या रहेका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चाहेजस्तो मात्र निर्णय हुने अवस्था हुन्छ । यसप्रकार जनसंख्याको आधारमा जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउ“दा जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रगत असमानता कायमै रही विभाजित मानसिकता पनि कायमै रहने देखिन्छ । यसले मानिसहरूमा मानवीय सद्भावको ठाउ“मा जातीय भेदभाव पनि कायमै राख्न बल पुर्याउने हुन्छ । यो मानिसलाई जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रमा विभाजित गरी प्रतिनिधित्व गराउ“दा देखा पर्ने एउटा जटिल समस्या हो ।

(ख) समानताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

सबै जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रलाई समान मानि हरेक जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्वको बराबर कोटा छुट्याउने । (जस्तैः- हरेक जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रलाई १/१, २/२ वा ३/३ प्रतिनिधि छुट्याउने )
यसरी समानताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउ“दा कम जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रले पनि बढी जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रकै बराबर प्रतिनिधि पाउने हुन्छ । यस्तो हु“दा बढी जनसंख्या भएका जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्याय हुनजाने देखिन्छ किनभने त्यस विधिलाई अपनाउ“दा मानिसलाई मानिसको संख्याको आधारमा होइन कि जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा मतदान गर्ने हक प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वास्तविक अल्पसंख्याले वहुसंख्यक मानिसमाथि आफ्नो निर्णय लादने अवस्था हुनजान्छ । कथित वहुमतीय विधिमा जस्तै समानताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विधिमा पनि अल्पमतले वहुमतमाथि शासन गर्ने अवस्था रहने हुन्छ । यसले गर्दा मानिसहरूमा पारस्परिक मानवीय सद्भावको सट्टा जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा विभाजित मानसिकता कायमै रहन्छ । र जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा भेदभाव कायमै रहन्छ । त्यस्तो भेदभाव कायमै रहनु सभ्य मानव समाजको लागि जटिल समस्या हो ।
जनतालाई जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रगत आधारमा विभाजित गरी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउ“दा र सबै जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रलाई समान मानि समानताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउ“दा पनि विविध जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायका मानिसहरूबीच भेदभावको विभाजित मानसिकतालाई स्थायीत्व दिन खोज्नुजस्तो मात्र हुनजाने देखिन्छ । भेदभावको मानसिकता कायम रहेपछि त्यस्तो विधिले मानिसलाई दीर्घकालिन रूपमा हित गर्नै नसक्ने हुन्छ । एउटै देशका मानिसहरूबीच पनि जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा भेदभावको मानसिकतालाई सदा कायम राख्नु समानुपातिक प्रतिनिधित्वका यी दुवै विधिका एउटा मुख्य कमजोरी हुने देखिन्छ ।
यस विधिको अर्को समस्या के देखिन्छ भने जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कोटा छुट्याएतापनि वा समानताको आधारमा छुट्याएतापनि कोटा छुट्याउ“दैमा कुरा सकिंदैन । जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि छुट्याइएको कोटाका लागि सदस्य बन्ने व्यक्तिहरू -संविधान सभाका सदस्यहरू वा सांसदहरू) कसरी आउने हो ? यो सवाल जटिल समस्याको रूपमा कायमै रहन्छ । त्यसको लागि एउटै जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायभित्र पनि पार्टर्ीीबीच तिनीहरूले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा समानुपातिक विधिअनुसार चुनाव गरेर सांसद चुन्ने हो कि ? वा वहुमतीय चुनाव विधिका आधारमा सांसद चुन्ने हो ? एउटै जाति-भाषा र धर्म सम्प्रदायभित्र पार्टीहरुबीच समानुपातिक वा वहुमतीय प्रतिनिधित्वको आधारमा चुनाव गराउने हो भने त्यो नेपाल जस्तो देशको लागि निकै अप्ठ्यारो साबित हुनेछ किनभने नेपालमा रहेका सबैजसो जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायका मानिसहरू लगभग देशभरी नै छरिएर रहेका छन्, अधिकांशतः एउटा जाति-भाषाका मानिसहरू एउटा क्षेत्रमा सीमित भएर रहेका छैनन् । एकातिर यो समस्या छ भने अर्कोतिर यदि हरेक जाति-भाषाका मानिसहरू प्रतिनिधित्वको लागि राजनैतिक पार्टर्ीीमा विभाजित हुनु नै छ भने जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको आधारमा कोटाको व्यवस्था किन आवश्यक ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने देखिन्छ । यो प्रश्न उठ्ने नै देखिन्छ किनभने त्यस्तो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको आधारमा मात्र होइन कि राजनैतिक दलको आधारमासमेत विभाजित गर्ने हुन्छ जसले गर्दा मानिसहरूमा पारस्परिक सदभावको ठाउ“मा दोहोरो भेदभावको विभाजित मानसिकताले घर गर्नेछ ।
यसप्रकार एकातिर जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको आधारमा कोटा तोक्नाले मानिसहरूबीच दोहोरो भेदभाव हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यसरी कोटा तोकेर कोटाअनुसार सांसदहरू चुन्न जटिल समस्या हुने देखिन्छ । एकातिर जाति-भाषाको आधारमा ती जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायका मानिसहरूबीच मात्र नेपालमा चुनाव हुनै मुस्किल छ भने अर्कोतिर चुनाव भइहाले पनि चुनावको लागि जाति-भाषाका मानिसहरू दलगत आधारमा थप विभाजित हुने हुनाले जाति भाषाको आधारमा कोटा तोक्नुको औचित्य नै समाप्त हुनजान्छ । जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायभित्र पनि राजनैतिक पार्टी नै सांसदका लागि प्रतिस्पर्धी भएपछि त्यसबाट चुनिने सांसदलाई जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको प्रतिनिधि ठान्नु पनि मान्यता मात्र हुनजान्छ, वास्तविकता हु“दैन । त्यसैले समावेस गर्ने नाममा जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा संविधान सभाका सदस्यहरूको कोटा तोक्दैमा सा“चो अर्थमा समावेसी प्रतिनिधित्व हुने देखिंदैन । किनभने कुनै व्यक्तिको नामको पुछारमा कुनै एउटा जातिको नाम झुण्ड्याउ“दैमा उसले त्यस जातको प्रतिनिधित्व गर्छ भनि मान्नु पनि मान्नका लागि मान्नु मात्रै हुनजान्छ ।
अर्को कुरा, त्यस व्यक्तिले आफ्नो नामको पुछारमा झुण्डिएको कुनै जातको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्छ भने पनि त्यसो भन्दैमा त्यस जातका मानिसहरूको हित स्वतः हुने देखिंदैन । विभिन्न अल्पसंख्यक, अवसर नपाएका र दबाइएका जातिहरूको नाम आफ्नो नामको पुछारमा झुण्ड्याएका व्यक्तिहरू पंचायत कालदेखि २०६३ वैशाख ११ गते सम्म पनि सांसद र मन्त्रिसम्म भएको कुरा सबैको सामुन्ने नै छ । ती व्यक्तिहरूलाई अल्पसंख्यक, दलित र उत्पिडीत जातिहरूको प्रतिनिधिको रूपमा अरूले पनि र स्वयम् तिनीहरूले पनि मानेकै हुन् । तर त्यसो मान्दैमा तिनीहरू आफैबाहेक ती जाति-भाषाका अन्य मानिसहरूको आर्थिक भौतिक सुख-सुविधाको स्तर स्वतः बढेन र तिनीहरू प्रतिनिधि भएकै कारणले ती जातका मानिसहरूको हित पनि स्वतः भएन । गरीबहरू गरीब नै रहे र सोझासीधाहरूले प्रतिनिधित्वमा कुनै भाग कहिल्यै पाएन । स“धै नै ती जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायभित्रका केहि टाठाबाठाहरूले मात्रै प्रतिनिधित्वमा भाग पाए । अबको समानुपातिक चुनाव पद्धतिमा पनि ती जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायभित्रका केहि नेता प्रवृत्तिका टाठाबाठाहरूले मात्रै प्रतिनिधित्वको मौका पाउने कुरा स्पष्टै देखिन्छ किनकि जहा“ वहुदलीय वा वहुव्यक्तिय प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव हुन्छ वा कसैको निगाहमा नियुक्त हुने प्रचलन रहन्छ त्यहा“ गरीब र सोझासीधा मानिसले भाग पाउने कुरा विरलै मात्र साकार हुनसक्छ ।

(५) प्रतिनिधित्वको आधार जनता मात्र हुनुपर्छ
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता संख्या लगभग बराबर हुनपर्छ

यसप्रकार वहुमतीय वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा सोझासीधा मानिसहरू सदा पाखामा नै पर्ने हुनाले राज्यका मामलाहरूमा जनताका सबै पक्ष समावेस गर्ने उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव विधिले पूरा गर्न नसक्ने नै देखिन्छ । यसैले राज्यका मामलाहरूमा जनताका सबै पक्षहरू समावेस गर्ने उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अर्कै उचित विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो उचित विधिको बारेमा नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरू, र विभिन्न जातिर्-धर्मका अधिकांश मानिसहरू अनभिज्ञ रहेको अहिलेको अवस्थामा संविधान सभा निर्वाचनको लागि नै त्यो विधि अपनाउन प्रायः असम्भव देखिन्छ किनभने एक त छिटोभन्दा छिटो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्को संविधान सभाले नै जनता र्सार्वभौम हुने र सबै पक्षका जनताहरू राज्यका मामलाहरूमा सजिलै सहभागि हुने उचित विधिको व्यवस्था बा“ध्ने काम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसैले त्यो उचित विधि अपनाउन सकिने अवस्था आउनु अघि तुलनात्मक रूपमा बढी मानिसहरूको सहभागिताको लागि अपनाउन उचित हुने विधि भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि नै हो । तर त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार चाहिं जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्र नभई जनता र जनताको संख्या मात्र हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् जनताबीच जातीय-धार्मिक-क्षेत्रीय कृतृम विभाजनको मात्रालाई कमसेकम तहसम्म मात्र कायम राख्न देशको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई लगभग बराबर भागमा विभाजित गरी निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । समान मतदाता संख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरिएमा गत संसदीय निर्वाचनमा जस्तै वहुमत जनताप्रति अन्याय र अपमान हुन जान्छ ।
गत संसदीय निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता संख्या ९०,००० भन्दा बढी थियो भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ६,००० भन्दा थोरै मात्र बढी थियो भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग १०,००० थियो । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता १८,००० थिए भने कुनैमा २८,००० थिए, कुनैमा ३०,००० थिए भने कतै ६०,००० थिए, कुनैमा ४०,००० मतदाता थिए भने कतै ८०,००० थिए । त्यसप्रकार निर्वाचन क्षेत्रहरूबीच मतदाता संख्यामा दुई-चार हजार मात्र होइन, ८-१० हजार मात्र होइन, १५-२० हजार मात्र होइन, ३०-४० हजार मात्र होइन ७०,०००-८०,००० सम्म फरक थियो । विना कुनै निश्चित आधार त्यसरी मनपरी ढंगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । र जति भोट पाएर आएका भएतापनि संसदमा सांसदहरूको समान हैसियत हुन्थ्यो । कूल मतदाता करीब ६०,००० मा ६,००० मत पाई जित्ने र करीब ९०,००० मा २३,००० मत पाई जित्नेको पनि समान हैसियत हुन्थ्यो । त्यसरी असमान मतलाई समान हैसियत दिने विधिले जनमतको खिल्लि उडाउने काम भयो, जनप्रतिनिधिको मान्यता झूठो साबित भयो । त्यसैले त्यसो नहोस् भन्नाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार, जनता मात्र हुनुपर्छ, मतदाता संख्या मात्र हुनुपर्छ र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग बरोबर मतदाता संख्या हुनुपर्छ ।
लगभग बरोबर मतदाता संख्या भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा राजनैतिक पार्टीको तर्फाट व्यक्ति होइन, सि•ो राजनैतिक पार्टी उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने विधि अपनाउनु उचित हुने देखिन्छ । त्यसरी लगभग बरोबर मतदाता संख्या भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सिङ्गो राजनैतिक पार्टी उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा उठ्दा पार्टीले देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रबाट जति प्रतिशत मत प्राप्त गर्दछ त्यति नै प्रतिशत संविधान सभाको सीट पार्टीले पाउने समानुपातिक विधि अपनाउनु अहिलेको स्थितिमा सबैभन्दा सरल र उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसो गर्दा जनताका सबै पक्षको समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान सभामा हुन्छ । कुनै भोट पनि खेर जा“दैन, लगभग सबै भोटको प्रतिनिधित्व हुनजान्छ । अनि, हरेक पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतअनुसार पाउने सीटमा पार्टीले आपसमा सल्लाह गरी निर्वाचन क्षेत्रहरूको बा“डफा“ड गर्नु पर्छ र पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पाएको मत प्रतिशतलाई निर्वाचन क्षेत्र बा“डफा“डको आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अर्थात् जुन-जुन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जुन-जुन पार्टी तुलनात्मक रूपमा बढी मत प्राप्त गर्दछ तत्-तत् निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त कूल मत प्रतिश्ातले भ्याएसम्म तत्-तत् पार्टी भागमा पर्ने गरी बा“डफा“ड गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र बा“डफा“ड गरेपछि निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको बनौटअनुसार र अन्य विभिन्न मान्यता (जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्र) अनुसार पनि सकेसम्म समावेसी र समानुपातिक हुने किसिमले आ-आफ्नो भागमा पर्ने निर्वाचन क्षेत्रका संविधान सभाका सभासद नियुक्त गर्ने काम पार्टीले नै गर्ने विधि अपनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो विधि अपनाउने काम भएमा चुनावमा साम्प्रदायिक नाराले होइन राजनैतिक पार्टीका नीति र कार्यक्रमले प्रमुखता पाउनेछ ।

(६) स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने विधि

पार्टर्ीी स“लग्न नरहेका स्वतन्त्र व्यङ्कहिरू पनि संविधान सभाको लागि उम्मेदवार र निर्वाचित हुन पाउने हक सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । यसको लागि समान मतदाता संख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नु अति जरुरी हुन्छ । समान मतदाता संख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको अवस्थामा देशभरीका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाउने जम्मा मत सम्पूर्ण पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाएको कूल मतको जति प्रतिशत हुनआउ“छ त्यति प्रतिशत संविधान सभाको सीट स्वतन्त्रहरूलाई छुट्याउने विधि अपनाउनु पर्छ । त्यसको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता सूचि बनाउनु पर्छ- अर्थात् सबैभन्दा बढी मत पाउनेलाई पहिलो, त्यसभन्दा कम पाउनेलाई दोस्रो, त्यसभन्दा कम पाउनेलाई तेस्रो गरेर प्राथमिकता सूचि बनाउनु पर्छ । अनि कूल मतमा स्वतन्त्रहरूले पाएको मत प्रतिशतअनुसार जति जनालाई भाग पुग्छ त्यति जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता सूचिको आधारमा संविधान सभाको सभासद घोषित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा स्वतन्त्रहरूको सहभागिता कसरी गर्ने भन्ने समस्या पनि सजिलै हल हुन्छ । त्यसरी सभासद घोषित गरिएका स्वतन्त्रहरूले सबै स्वतन्त्रहरूको मतलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

(७) जाति, धर्म र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्वको आधार बनाउ“दा के हुन्छ ?

हुन त यस सवालको जवाफ माथि पनि गइसकेको छ तापनि यस सवाललाई अझै अर्को कोणबाट पनि हेरौं । अर्को कोणबाट हर्ेदा हामीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मूल्याड्ढन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी मानिसको सक्कलि रूप के हो ? हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि मानिस कुनै जातिको रूपमा जन्मदैन, बाहुन, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, र्राई, लिम्बु आदिको रूपमा जन्मदैन, मात्र मानिसको रूपमा जन्मन्छ । नाम र जात उसले केहि दिनपछि मात्र पाउ“छ, न्वारनको र्कमकाण्ड गरेर उसको नाम अरूले राखिदिन्छ । जसको नाम र जात राखिदिने काम हुन्छ उसलाई त्यस नामस“ग कुनै सरोकार नै हु“दैन किनभने उसले भाषा जानेकै हु“दैन । उसले एक-दुई वर्षछि मात्र भाषा सिक्दछ । भाषा सिकिसकेपछि पनि उसलाई आफूले सिकेको भाषाप्रति न गर्व हुन्छ, न कुनै मोह नै हुन्छ । अलि ठूलो भएपछि उसले धर्म-सम्प्रदायको नाम सुन्छ र उसलाई तेरो धर्म यो हो भनि कुनै धर्म-सम्प्रदायको बिल्ला लगाइदिने गरिन्छ । यस्तै-यस्तै घटनाक्रम र परिवेशस“गस“गै उसले आफूलाई कुनै जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रस“ग एकाकार गरोस् भनि सिकाइन्छ । र, अनि उसले आफूलाई आफ्नो सक्कलि रूप, मानिसको रूपमा नबुझकिन कुनै जाति-भाषाको, कुनै धर्म-सम्प्रदायको जीवको रूपमा बुझन थाल्दछ । अर्थात् मानिसले आफ्नो सक्कलि रूपलाई बिर्सेपछि मात्र कुनै जाति-भाषी वा धर्म-सम्प्रदायीको रूपमा बुझन थाल्ने हो ।
यसप्रकार सक्कलि रूपबाट विमुख भई मानिसले आफूलाई जाति-भाषी वा धर्म सम्प्रदायीको रूपमा विभाजन गर्नु भनेको कृतृम विभाजन गर्नु हो । यस्तो विभाजनको आधारमा सत्तामा प्रतिनिधित्वको माग-दावी गर्नु र त्यसअनुसार व्यवस्था बा“ध्नु भनेको मानिसहरू बीचको नक्कलि विभाजनलाई सदा कायमै राख्न खोज्नु हुनजान्छ । हो, मानिसहरूका विभिन्न समूहहरूको ऐतिहासिक विकासक्रममा अलग-अलग भाषाको विकास भयो र त्यसको आधारमा अलग-अलग जातिको नाम राखियो र मानिसहरूका अलग-अलग समुदायमा अलग-अलग नामको धार्मिक सम्प्रदायको पनि उदय भयो । तीमध्ये कतिपय भाषाहरू धेरै पहिले नै बोलिचालि गरिने भाषाको रूपमा रहेन । (जस्तै- संस्कृत, पाली, ल्याटिन आदि) कुनै समयमा संस्कृत, पाली र ल्याटिन भाषाको जगजगी थियो । पूर्वका प्राचीन ग्रन्थहरू सबैजसो संस्कृतमा रचिएका थिए, बुद्धका वचनहरू पाली भाषामा थिए, पश्चिममा उहिले ल्याटिन भाषाको दबदबा थियो । तर आजकाल अर्कै भाषाको दबदबा छ । संस्कृत, पाली र ल्याटिन भाषा आजकाल बोलिचालिको भाषाको रूपमा रहेन । ती भाषा बोलिचालिमा नरह“दैमा मानिस लाटो भएका छैनन् र मानिसले बोल्न छोडेका पनि छैनन् किनभने भाषा भनेको मानिसहरूबीच सम्पर्कको माध्यम मात्र हो, भाषा नै मानिस होइन । एउटा भाषाको अभावमा मानिसहरूले अर्को भाषाद्वारा सम्पर्कको काम गर्न सक्छन् ।
हजारौं वर्षो अन्तरालमा भाषाहरू फेरिए, जाति, धर्म-सम्प्रदायका रितिथिति, परम्परा तथा कर्मकाण्डका रूपहरू फेरिए । नेपालमा हाल धेरै मानिसहरूले परस्परमा सर्म्पर्कको लागि प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा पनि ६० - ७० वर्षो अन्तरालमा रूप र नाम दुवैमा धेरै पविर्तन भयो । उहिले खस भाषा भनिने भाषालाई पछि गोर्खा भाषा भनियो र धेरै पछि आएर मात्र नेपाली भाषा भन्ने नाम दिइयो । नेपाली भाषा मा १०० वर्षअघि गरिने लेखन-उच्चारण, ५० वर्षअघि गरिने लेखन-उच्चारण र अहिले गरिने लेखन-उच्चारणमा धेरै फरक पाइन्छ । पुराना पुस्तक र दस्तावेजको अध्ययनबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकार भाषा रितिथिति निरन्तर बदलिंदै आएको छ । तर, मानिस उहिले पनि मानिसकै रूपमा जन्मने गर्दथ्यो र अहिले पनि मानिसकै रूपमा नै जन्मन्छन् । मानिस मानिसकै रूपमा जन्मने यो थिति कहिल्यै परिवर्तन भएन । र, यो सृष्टि कायम रहुन्जेल प्रकृतिको यो नियम कायमै रहने देखिन्छ । त्यसैले मानिस मात्र उहिलेदेखि अहिलेसम्म मानिसकै रूपमा छ । यस्तो स्थायी प्रकृतिको मानिसले मानिस आफैले बनाएको र बेलाबेलामा आफ्नो अनुकूलता हेरेर परिवर्तन गर्दै आएको जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको जीवको रूपमा बुझनु र त्यसको आधारमा मानवीय एकत्वलाई विभाजित गर्नु गलत हुने कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।
त्यसैले राज्यको कुनै पनि मामलामा मानिसलाई मानिस नठानि कुनै जाति-भाषा र धर्म-सम्प्रदायको जीवको रूपमा ठानि त्यसको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु प्रकृतिको नियम विपरित हुनजान्छ । र मानिसले कुनै पनि काम प्रकृतिको नियम विपरित गर्दछ भने त्यसबाट मानिसहरूलाई हानि हुन्छ । कुनै जाति-भाषी र धर्म-सम्प्रदायको जीवको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले मानिस मानवत्वबाट तल र्झन पुग्छ । र, एउटा मानिसको लागि मानवत्वबाट तल र्झर्नुजस्तो ठूलो हानि अरू हुन सक्दैन । त्यसैले जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदायको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु गलत हुनजान्छ ।
त्यस्तै भू-क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्वको आधार बनाउ“दा पनि मानवत्व ओझेलमा पर्न जान्छ । त्यस अवस्थामा मानिसको लागि भू-क्षेत्र होइन कि भू-क्षेत्रको लागि मानिस भएजस्तो हुन जान्छ । त्यसैले भूभागको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र होइन मानिसको संख्याको आधारमा भूभागको विभाजन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको भूभागको आधारमा भूभागको लागि भूभागले शासन गर्ने विधि नभई जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन हो ।
त्यसैले जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि होइन, भू-क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि होइन, मानिसको र मात्र हरेक मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । हरेक मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा सबै जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र भू-क्षेत्रको पनि स्वतः प्रतिनिधित्व हुन जान्छ तर जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र भू-क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्वको आधार मानियो भने मानिस र मानवता सधैं ओझेलमा पर्छ ।
जाति, भाषा, धर्म-सम्प्रदाय, वर्ग र क्षेत्रीय असमानताका समस्याहरू अलग-अलग किसमिका समस्या हुन् । मानिसहरू कृतृम रूपमा विभाजित भइरहेसम्म जुन उपायले जातिय असमानताको समस्या समाधान हुन्छ त्यही उपायले भाषिक असमानताको समस्या समाधान हु“दैन, धर्म-सम्प्रदायको समस्या पनि समाधान हु“दैन, क्षेत्रीय असमानताको समस्या पनि समाधान हु“दैन, वर्गको समस्या पनि समाधान हु“दैन । त्यसैले ती सबैखाले असमानताका समस्या समाधानको स्थायी उपाय खोज्ने काम संविधान सभाले नया“ संविधान मार्फ् राज्यको पर्ुनर्संरचनाको खाका कोरेर गर्नु पर्छ वा नया“ संविधानमा समस्या समाधानको उपाय खोज्ने बाटो खुला हुनर्ुपर्छ । मानिसलाई मानिसको रूपमा बुझने र मानिसकै रूपमा व्यवहार गर्ने काम भएमा मात्र संविधान सभाले त्यो काम गर्न सक्छ, अन्यथा सक्दैन । त्यसैले जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रीय आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दैमा मानिसहरूबीच भेदभाव र असमानताको समस्या समाधान होला र लोकतन्त्र समावेसी होला भनि सोच्नु गलत हुन जाने देखिन्छ । हरेक व्यक्तिले राज्यका मामलाहरूमा मानिस भएको आधारमा, मानिसको रूपमा, स्वतन्त्र र समान अधिकार सम्पन्न नागरिकको रूपमा सहभागी हुने अवस्थामा मात्र वास्तविक समावेसी लोकतन्त्र साकार हुन सक्ने देखिन्छ । एउटै मुलुकका नागरिकरूबीच जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा असमान अधिकार वा विशेषाधिकारको व्यवस्था हुने अवस्थालाई समावेसी लोकतन्त्र भन्ठानु गलत हुन्छ ।

(८) लैङगिक प्रतिनिधित्व कस्तो हुनपर्छ ?

मानिसको जात मानिस मात्र हो तर प्राव[कतिक रूपमा नै मानिसका दर्ुइ रूप उहिलेदेखि अहिलेसम्म कायमै रहेको छ, पछि पर्यन्त पनि कायमै रहने कुरा पनि स्पष्ट नै छ । र, मानिसका यी दर्ुइ रूपको जनसंख्या उहिलेदेखि अहिलेसम्म लगभग बराबर नै रहिआएको छ । घर व्यवहारको मामलामा महिलाहरूको भूमिका महत्वपर्ूण्ा रहेको देखिए पनि राज्यका मामलाहरूमा पुरूषको तुलनामा महिलाहरूको सहभागिता निकै कम रहेको छ । यसैले महिलाहरूको सहभागिता बढाउनको लागि आवाज उठेको उठ्यै छ तर पनि पुरूषको बराबरीमा सहभागिता पुर्याउने नीतिसम्म पनि बन्न सकेको छैन । हालै संसदले राज्यका सबै निकायहरूमा महिलाहरूको सहभागिताको मात्रा एक तिहाई पुर्याउने निर्णय गरेको छ । तर राजनैतिक पार्टीहरुको संगठनको वर्तमान बनौटमा महिलाहरू कुनै पनि तहमा एक तिहाई भएको देंखिंदैन । पार्टीहरुको कूल सदस्य संख्यामा पनि महिलाहरू एक तिहाई रहेको देखिंदैन । अर्थात् वर्तमान व्यवस्थाअनुसारको राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता निकै नै कम रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा कुनै पनि पर्टीले राज्यका निकायहरूमा एक तिहाई संख्यामा महिलाहरू पुर्याउन असंभव जस्तै छ । तर संख्या र प्राकृतिक रूपमा रहेको भेदको अनुपातमा महिलाहरूका लागि एक तिहाई होइन, ५० प्रतिशत नै कोटा छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसो नभएसम्म न्याय हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले राजनैतिक पार्टर्ीीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने चुनावबाट आफ्नो भागमा पर्न आउने संविधान सभाका सीटमा महिला र पुरुष ५०/५० प्रतिशत हुने गरी सभासदहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । राजनैतिक पार्टीबीच समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आम चुनावमा प्रतिस्पर्धा हु“दा महिला र पुरुषहरूबीच व्यक्तिगत वा समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने कुरै हु“दैन । त्यसैले संविधान सभामा महिलाहरूलाई सहभागि बनाउनको लागि अपनाउन सकिने सरल र न्यायोचित विधि यही नै हुनसक्छ किनभने महिलाहरूले मात्र भोट खसाल्ने गरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उचित र व्यवहारिक हुन सक्ने देखिंदैन । योभन्दा उचित विधि पनि हुन सक्छ तर त्यो संविधान सभाले नया“ संविधानबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्ने समयमा मात्र अपनाउन सकिने देखिन्छ ।

(९) एक व्यक्ति एक मत, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सभासद हुनुपर्छ

संविधान सभालाई समावेसी गर्ने नाममा निर्वाचनमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी मतदान गर्न पाउने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकभन्दा बढी सभासद चुनिने व्यवस्था गर्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि उठिरहेको देखिन्छ । यदि एउटै व्यक्तिलाई -जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय, क्षेत्र, पेशाको नाममा) एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने वा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने व्यवस्था भयो भने त्यो एउटै देशका नागरिकहरूबीच मतदान गर्ने अधिकारमा असमानताको द्योतक हुन जानेछ किनभने त्यस्तो व्यवस्था भएमा एकभन्दा बढी मत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुनै सक्दैन । त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालिलाई सा“चिकै समानुपातिक बनाउने हो भने, हरेक नागरिकलाई समान मताधिकारले सम्पन्न बनाउने हो भने समान मतदाता संख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नै पर्छ, एक व्यक्ति एक मतको नीति अपनाउनै पर्छ र एक निर्वाचन क्षेत्र एक सभासदको नीति अपनाउनै पर्छ ।

(१०) जनता र्सार्वभौम हुनको लागि जनमत स“ग्रहको व्यवस्था हुनुपर्छ

एक व्यक्ति एक मत, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सभासद भन्ने सिद्धान्तको आधारमा राजनैतिक दलहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबीच समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धात्मक चुनावबाट संविधान सभा गठन भएपछि संविधान सभाले कसरी संविधान बनाउने काम गर्ने भन्ने कार्यविधि संविधान सभा आफैले बनाउने हो । संविधान सभाले आफ्नो कार्यविधि जस्तो बनाए पनि संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म संविधानबारे सम्पूर्ण जनताबीच व्यापक रूपमा टोल-टोल र व्यक्ति-व्यक्तिसम्म छलफल गर्राई राय-सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र त्यसपछि प्राप्त भएको राय-सुझावसमेतलाई ध्यानमा राख्दै संविधान सभाले संविधानलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । संविधानलाई अन्तिम रूप दिएपछि अन्तिम रूप दिइएको मस्यौदा संविधान लागू गर्ने कि नगर्ने भनि राष्ट्रव्यापी जनमत स“ग्रहको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनमत स“ग्रहबाट वहुमतद्वारा स्वीकृत भएपछि मात्र संविधान लागू भएको घोषाणा गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिनु पर्छ । यसप्रकार राष्ट्रव्यापी जनमत स“ग्रहद्वारा देशको संविधान अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नाले जनता र्सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताले सम्पन्न मात्र होइन, त्यो सत्ताको प्रयोगकर्ता समेत हुनेछ ।

सारांशमा
संविधान सभा निर्वाचनको लागि

(१) मानिसको संख्या (मतदाता संख्या) को आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ ।
(२) एक एक व्यक्ति एक मत, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सभासदको विधिलाई अंगिकार गर्नु पर्छ ।
(३) प्रतिनिधित्वको आधार मानिस (जनता) मात्र हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नु पर्छ । जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र भूक्षेत्रको आधारमा मानिसहरूबीच भेदभाव गर्ने विधि अस्वीकार गर्नु पर्छ ।
(४) एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्तको आधारमा पार्टीहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबीच समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरुले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा नउर्ठाई सिङ्गो पार्टी नै उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने विधि अंगिकार गर्नु पर्छ ।
(५) एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्त अनुसार प्राप्त मत प्रतिशतअनुसार संविधान सभाको सीट पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिक ढंगमा बा“डफा“ड गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ ।
(६) पार्टीहरुले पाएको सीटमा सकेसम्म जनताका सबै पक्षलाई समावेस हुने गरी सभासदहरू नियुक्त गर्ने जिम्मा पार्टीहरुलाई नै दिनु पर्छ । तर महिला र पुरुषलाई समानुपातिक (५०/५० प्रतिशत) सीट हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्छ ।
(७) अन्तमा राष्ट्रव्यापी जनमत स“ग्रह गरी जनताको वहुमतले नया“ संविधानको अनुमोदन गरेपछि मात्र संविधान पारित र लागू भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, संविधान सभाका वहुमत सभासदले मात्र निर्णय गरेर जनता र्सार्वभौम हु“दैन ।

व्यक्ति र राष्ट्र कल्याणको nप्राकृतिक नियम

आफ्नो स्वास्थ्य - आफ्नो हातमा †
देशको भाग्य - सबैको हातमा †
सबैको उद्वार - हरेकको हातमा †

(आदरणीय दाजु-भाई, दिदी-बहिनीहरू, सम्मानित नागरिकहरू, राजनैतिक दलहरू र विभिन्न संघ-संस्थाहरू, नया“ नेपालको राज्य पुनर्संरचनालाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले उपयुक्त देखेको संविधान सभा गठन विधि, संविधान निर्माण विधि र संविधान घोषणा विधि प्रस्तुत गर्यौं । यसलाई एउटा मानिस, स्वतन्त्र मानिसको व्यापक मानवीय दृष्टिले हेरी मानिसको कल्याणको लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा मनन् गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौं ।
साथै हामीले प्रस्तुत गरेका विधिहरू मानिसको कल्याणको लागि उपयुक्त देखिन्छ भने यो उपयुक्त विधिलाई व्यवहारिक रूप दिनको लागि यसको प्रचार-प्रसार लगायत गर्नुपर्ने कार्य गर्नु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं ।
यस कुरालाई राम्रोस“ग मनन् र मन्थन् गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौं- जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रीय आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दैमा मानिसहरूबीच भेदभाव र असमानताको समस्या समाधान होला र लोकतन्त्र समावेसी होला भनि सोच्नु गलत हुन्छ । हरेक व्यक्तिले राज्यका मामलाहरूमा मानिस भएको आधारमा, मानिसको रूपमा, स्वतन्त्र र समान अधिकार सम्पन्न नागरिकको रूपमा सहभागी हुने अवस्थामा मात्र वास्तविक समावेसी लोकतन्त्र साकार हुन्छ । एउटै मुलुकका नागरिकरूबीच कानुनतः जाति-भाषा, धर्म-सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा असमान अधिकार वा विशेषाधिकारको व्यवस्था हुने अवस्थालाई समावेसी लोकतन्त्र भन्ठानु गलत हुन्छ ।) ।।